नियुक्ती जुलैमध्ये अन मंजुरी ऑगस्टमध्ये १३८ कामगार भरती प्रकरण, कलादगींची झाडाझडती.
बेळगाव, ता. १ – महापालिकेतील १३८ कंत्राटी कामगारांच्या नियुक्तीवरून बांधकाम स्थायी समितीच्या बैठकीत सहाय्यक कार्यकारी अभियंते हणमंत कलादगी यांची झडाझडती घेण्यात आली. १३८ कामगारांच्या नियुक्तीच्या निर्णयाला १६ ऑगस्ट रोजीच्या सर्वसाधारण बैठकीत मंजुरी मिळाली असेल तर मग त्यांना १ जुलै पासून कामावर कसे घेण्यात आले? असा सवाल अध्यक्षा वाणी जोशी यांनी केला.
याचे उत्तर कलादगी याना देता आले नाही. शिवाय त्यातील आठ कामगार हे महाराष्ट्रातील असल्याची तक्रार झाली आहे, त्यामुळे त्यांना बेळगाव महापालिकेकडून कसे नियुक्त करण्यात आले? असा सवालही करण्यात आला. या भरती प्रक्रियेच्या चौकशीचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहे. सर्व १३८ कामगारांची माहिती संकलित करून ती आयुक्तांकडे सादर केली जाणार आहे अशी माहिती अधिक्षक अभियंत्या लक्ष्मी निपाणीकर यांनी दिली. १३८ कामगारांचा विषय लेखा स्थायी समितीच्या बैठकीतही चर्चेला आला होता. आता बांधकाम समितीच्या बैठकीतही चर्चेला आल्याने त्याचे कवित्व अद्यापही संपलेले नाही. या विषयावरून सत्ताधारी गटातच मोठे मतभेद झाल्याचेही बैठकीतील चर्चेवरून स्पष्ट झाले.
वाणी जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बांधकाम स्थायी समितीच्या बैठकीत आधी मागील बैठकीचे इतिवृत्त मंजूर करण्यात आले. बेळगाव शहरातील दक्षिण व उत्तर विभागातील मीटर बॉक्स दुरूस्त करण्याचा विषय मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर एपीएमसी येथील वीज निर्मिती प्रकल्पाला वीज जोडणी देण्यासाठी ट्रॉन्सफॉर्मर उभारण्याचा विषयही मंजूर करण्यात आला. त्या प्रकल्पाच्या सभोवती संरक्षक भिंत बांधण्याची मागणी सदस्य संतोष पेडणेकर यानी केली, ती मान्य करण्यात आली. त्यानंतर अध्यक्षा जोशी यांनी १३८ कामगारांचा विषय उपस्थित केला व थेट कलादगी यांची झाडाझडतीच सुरू केली. त्या कामगारांची नियुक्ती कोणत्या आधारे केली याबाबत सविस्तर माहिती देण्याची सूचना त्यानी केली. महापौर शोभा सोमणाचे यांच्या लेखी सूचनेनुसार नऊ सफाई ठेकेदारांना त्यांच्याकडे सध्या कार्यरत असलेल्या कामगारांच्या २५ टक्के इतके अतिरीक्त कामगार नियुक्त करण्यास सांगितल्याचे कलादगी म्हणाले. ते कामगार १ जुलै पासून रूजू झाल्याची माहिती त्यानी दिली. पण त्याबाबतचा आरोग्य स्थायी समितीचा ठराव २६ जुलै रोजी तर सभागृहाची मंजुरी १६ ऑगस्ट रोजी मिळाल्याचे कलादगी म्हणाले. सभागृहाची मंजुरी मिळण्याआधी कामगार रूजू कसे झाले? त्यांचे मागील महिन्याचे वेतन कोण देणार? असा सवाल सदस्यांनी केला. त्यामुळे या विषयावर सर्वसाधारण बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
बांधकाम परवाना देताना तलाव सुधारणा व रिंगरोड अधिभार आकारणी सुरू करण्यात आल्याची माहिती नगररचना अधिकारी वाहीद अख्तर यांनी बैठकीत घेतली. पण रिंग रोड झाला नसताना अधिभार आकारणी कशासाठी? असा सवाल सदस्यांनी केला. शिवाय या विषयावर सभागृहात चर्चा करून निर्णय घेण्याची मागणीही करण्यात आली.
