बेळगाव. एक काळ असा होता की, भरपाई न दिल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार जप्तीची प्रकरणे घडत होती. पण आता तेही सामान्य झाले आहेत. एखाद्या कार्यालयातील अधिकाऱ्याने सीट किंवा कार जप्त केली असती तर त्याला जाऊ द्या असे म्हणता आले असते.मात्र आता लोकप्रतिनिधींच्या कार्यालयातील जप्तीची प्रकरणे बारकाईने पाहिल्यास प्रशासकीय यंत्रणा कुठेतरी भरकटत चालल्याचे सर्रास ऐकायला मिळते.बेळगाव शहराचा मुकुटमणी … Continue reading 20 कोटी पेमेंटसाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक आहे