सरकारविरुद्ध विजय मिळवणारे अभय..!
बेळगाव:
राज्यातील काँग्रेस सरकारविरुद्ध भाजप आमदार अभय पाटील यांनी मोठा विजय मिळवला आहे.
बेळगाव महापालिकेतील दोन भाजप नगरसेवकांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणात त्यांचा शब्द खरा ठरला आहे.
“तिनिसु कट्टे” प्रकरणात भाजपचे दोन नगरसेवक, जयंत जाधव आणि मंगेश पवार, यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. हा आदेश येताच आमदार अभय पाटील प्रादेशिक आयुक्तांविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त केला. त्यावेळी त्यांचे विरोधक त्यांच्यावरच आरोप करून सरकारकडे तक्रारी पाठवत होते.
एकीकडे हा संघर्ष सुरू असतानाच, दुसरीकडे कायदेशीर लढाईला सुरुवात झाली. सुरुवातीला हायकोर्टात याचिका दाखल केल्यानंतर, सर्वप्रथम सरकारकडे अपील करावे, असा आदेश देण्यात आला.
दरम्यान, अभय पाटील यांनी थेट राज्यपालांकडे प्रादेशिक आयुक्तांविरुद्ध तक्रार दाखल केली. त्याच वेळी, हायकोर्टाने सरकारला या अपात्रतेच्या प्रकरणावर स्पष्टता देण्याचे निर्देश दिले.
यानंतर, शहर विकास विभागाच्या सचिवांकडील अपील प्राधिकरणात नगरसेवकांनी अर्ज सादर केला. मात्र, अपेक्षेप्रमाणे नगरसेवकांच्या मागणीला नकार देण्यात आला.
गौरतलब बाब म्हणजे, सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध बंगळुरू न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने नगरसेवकांच्या वकिलांचे ठोस युक्तिवाद ऐकून सरकारच्या आदेशावर स्थगिती आणली.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या दोघा नगरसेवकांना आगामी निवडणुकांमध्ये उमेदवारी देण्याचा मार्ग खुला आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
यामुळे, सरकारला धक्का देत विजय मिळवणारे भाजप आमदार म्हणून अभय पाटील यांचे नाव पुन्हा चर्चेत आले आहे.
अभय यांनी दिलेला शब्द पाळला..!
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अभय पाटील यांना लोक प्रेमाने “बहुतैक रुवाहुंब गौडा” असे संबोधतात.
बेळगाव महापालिकेच्या राजकारणात “किंगमेकर” म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या अभय पाटील यांनी आजवर दिलेला शब्द मागे घेतल्याचे उदाहरण नाही.
भाजप महापौराच्या कार्यकाळात, काँग्रेस सरकारने महापालिकेवर थेट सुपरसीड नोटीस पाठवली होती. त्यावेळीही अभय पाटील यांनी एकट्याने लढा देऊन विजय मिळवला होता.
आता, या दोन नगरसेवकांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणातही त्यांनी दिलेला शब्द खरा ठरवला आहे.
दोन दिवसांपूर्वी, अभय पाटील यांनी सर्व भाजप नगरसेवकांची बैठक एका खासगी हॉटेलमध्ये आयोजित केली होती.
स्रोतांच्या माहितीनुसार, त्या बैठकीत त्यांनी या दोन्ही नगरसेवकांना निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचे आश्वासन दिले होते. आणि आता, त्यांचे ते विधान प्रत्यक्षात साकार झाले आहे.
हाय गारम..
स्रोतांच्या माहितीनुसार, हायकोर्टाने प्रादेशिक आयुक्त आणि सरकारच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
न्यायालयाने “कोण आहे हा IAS अधिकारी, ज्याने दबावाखाली असा निर्णय घेतला? अशा अधिकाऱ्यांना आम्हालाच पुन्हा प्रशिक्षण द्यावे लागेल!” अशा शब्दांत सरकारला फटकारले आहे.
या न्यायालयीन निर्णयामुळे, सरकारच्या चुकीच्या धोरणांना धक्का बसला असून अभय पाटील यांचा राजकीय दबदबा अधिक वाढला आहे.
