बेळगाव शहरातील एका खासगी कंपनीशी संबंधित सुमारे ७ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता कर चुकवेगिरीचा प्रकार आता लोकायुक्त कार्यालयाच्या पातळीवर गेला आहे. बेळगाव महानगरपालिकेच्या आयुक्त शुभा बी यांनी दिनांक ५ जुलै रोजी बेळगाव लोकायुक्त पोलीस अधीक्षकांना पत्र लिहून ही माहिती दिली आहे. या पत्रात महापालिका सभागृहात पारित झालेल्या ठरावाचा आणि व्हेगा कंपनीच्या करचुकवेगिरीशी संबंधित पुराव्यांचा उल्लेख आहे.
पत्रानुसार, बेळगाव महानगरपालिका हद्दीतील औद्योगिक क्षेत्रातील व्हेगा फन मोबाईल प्रायव्हेट लिमिटेड (मालमत्ता क्र. ६९०, प्लॉट नं. १२/ए, पीआयडी क्र. ८३१५८ आणि १२बी पीआयडी क्र. ४७०८२) या हेल्मेट निर्मिती कंपनीवर ही कारवाई अपेक्षित आहे. या युनिटचे पुर्नमूल्यांकन प्रथम श्रेणी सहायक एम.जी. गुंडप्पनवर यांनी केले होते. मात्र, महापालिकेच्या अधिकृत सूत्रांनुसार, केवळ २०२४–२५ वर्षासाठीचा कर गोळा करण्यात आला असून, मागील वर्षांतील थकबाकी वसूल करण्यात आलेली नाही.
कर्नाटक नगरपालिका कायदा, १९७६ मधील कलम ११२ए(७) आणि ११२सी नुसार, आयुक्त न्यायालयाने संबंधित कंपनीला एकूण ₹७,०८,६६,५७८ (पीआयडी क्र. ४७०८२ साठी ₹६,६८,२०,०११ आणि पीआयडी क्र. ८३१५८ साठी ₹४०,४६,५६७) इतका कर भरण्याचे आदेश दिले आहेत.
पत्रात म्हटले आहे की बेळगाव महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक २ मध्ये असलेल्या या खासगी कंपनीने कर चुकवल्याचे स्पष्ट झाले असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिका सभेने एकमताने ठराव पारित करून या प्रकरणातील संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध लोकायुक्तमार्फत चौकशी सुरू करण्याची मागणी केली आहे.
पत्रात कर्नाटक नगरपालिका कायद्याच्या संबंधित तरतुदींचा तपशीलवार उल्लेख करण्यात आला आहे. यात पुन्हा मूल्यांकन, कर आणि उपकर वसुली, तसेच फेरमूल्यांकनाच्या कामात झालेली गंभीर हलगर्जीपणा अधोरेखित करण्यात आली आहे. या कर्तव्यांमध्ये झालेल्या निष्काळजीपणामुळे महापालिकेला आर्थिक तोटा झाल्याचे आयुक्तांनी स्पष्टपणे नमूद केले असून, संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर चौकशी करून शिस्तभंगाची कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
या सर्व प्रकारांमध्ये, महापालिकेच्या महसूल स्थायी समितीने या गंभीर प्रकरणात अद्याप कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नसल्याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, व्हेगा कंपनीच्या करचुकवेगिरीसंदर्भात झालेल्या समितीच्या बैठकीत फारशी चर्चा झालीच नाही आणि संबंधितांवर कारवाई करण्याबाबतही कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. स्वतःच्याच विभागातील कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे माहिती असतानाही समिती गप्प बसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
लोकायुक्त कार्यालय आता हे पत्र गांभीर्याने घेत असून, लवकरच याप्रकरणी सखोल चौकशी सुरू होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीदेखील लोकायुक्त अधिकाऱ्यांनी बेळगाव महापालिकेच्या नगररचना विभाग आणि महसूल विभागाला भेट देऊन काही तक्रारींची चौकशी केली होती.
मात्र, ही तक्रार थेट आयुक्तांकडून आल्यामुळे यावेळी लोकायुक्त यंत्रणा या प्रकरणात व्यापक आणि सखोल चौकशी करेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
अहवालांनुसार, केवळ करचुकवेगिरीच नव्हे, तर अपंगत्वाचे बनावट प्रमाणपत्र वापरून नोकर्या मिळवण्याच्या तक्रारी आणि बेकायदेशीर बांधकामांना बांधकाम प्रमाणपत्र दिल्याचे प्रकारही उघडकीस आले असून, यांचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
