बेळगाव –
सरकार अनेक लोकहितकारी योजना लागू करते, पण त्या योग्य प्रकारे अंमलात आणल्या जात नाहीत.
योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी जबाबदारी घेतली पाहिजे. जर अधिकारी मनापासून कामाला लागले, तर त्या योजनांचे फायदे किती मोठे असू शकतात याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे बेळगाव महापालिका.
सरळ भाषेत सांगायचे तर, राज्य सरकारने ‘ई-खाते’ आणि ‘बी-खाते’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली, आणि जिल्ह्याचे मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी तिचे उद्घाटन केले. मात्र, या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नसती, तर तीही इतर अनेक योजनांसारखी अपयशी ठरली असती.
आयुक्त शुभा बी. यांची धडाडी
पण महापालिका आयुक्त शुभा बी. यांनी परिस्थिती वेळीच हाती घेतली. त्यांनी स्वतः थेट कार्यक्षेत्रात उतरून कामकाज पाहिले आणि झोपलेल्या महसूल विभागाला कार्यान्वित केले. परिणामस्वरूप, फक्त २० दिवसांत ‘ई-खाते’ आणि ‘बी-खाते’च्या माध्यमातून तब्बल ३ कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले.
ही योजना आर्थिक संकटात सापडलेल्या बेळगाव महापालिकेसाठी संजीवनीसारखी ठरली. आता या योजनेमुळे अपेक्षेपेक्षा अधिक महसूल मिळू लागला आहे. सरकारच्या डिजिटल मालमत्ता नोंदणी प्रणालीने आणि ई-खाते प्रणालीने मालमत्ता कर वसुलीसाठी एक प्रभावी साधन म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
ई-खात्याच्या माध्यमातून १.५ कोटी रुपये महसूल जमा झाला, तर बी-खात्याद्वारे ५४ लाख रुपये मिळाले. त्यामुळे या योजनेला अजून प्रभावीपणे राबवण्यासाठी नवीन उपक्रम हाती घेण्याचा विचार असल्याचे आयुक्त शुभा यांनी सांगितले.
महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ – विकासकामांना गती
गेल्या काही काळापासून बेळगाव महापालिका निधीअभावी विकासकामे करू शकत नव्हती, पण आता महसूल वाढल्यामुळे आशेचा किरण दिसू लागला आहे.
उदाहरणार्थ, शहापूर डबल रोड प्रकरणात नोंदणीकृत मालकांना २० कोटी रुपयांचे नुकसानभरपाई देण्यासाठी निधी नव्हता. मात्र, महसूल वाढल्याने आर्थिक परिस्थिती सुधारू लागली आहे.
त्याशिवाय, आयुक्त शुभा यांनी महसूल विभागावर कडक नियंत्रण ठेवले असून, त्यामुळे कर वसुलीत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. मात्र, महसूल विभागात मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करणे गरजेचे आहे.
करचुकवेगिरी आणि आर्थिक अनागोंदीमुळे पालिका जवळपास दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचली होती. आता हे घडवून आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे.
महसूल विभागावर उच्चस्तरीय चौकशीची गरज
महसूल विभागाच्या गेल्या एक वर्षातील कामकाजाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
ज्या अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे महापालिकेला मोठे नुकसान सहन करावे लागले, त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे.
महापालिकेच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
जर वेळेत योग्य निर्णय घेतले गेले, तर बेळगाव महापालिकेचे भविष्यातील आर्थिक संकट टळू शकते आणि नागरिकांना उत्तम सेवा मिळू शकते.
