बेळगाव
पाच हजार चौरस फूट किंवा त्याहून मोठ्या क्षेत्रफळाच्या मोकळ्या जमिनींनाही ‘ए खाते’ देण्याचा महत्वाचा निर्णय सीमाभागातील बेळगाव महानगरपालिकेने घेतला आहे.
शहर विकासाच्या दृष्टिकोनातून राज्यभरात महत्त्वपूर्ण असलेल्या या निर्णयाला बेळगाव महापालिकेने नवा अध्याय दिला आहे.
सध्या बेळगाव महानगरपालिकेने घेतलेला हा निर्णय राज्यातील इतर महापालिकांनाही लागू होण्याची शक्यता दिसून येते. त्यामुळे शहर विकास विभाग लवकरच सर्व महापालिकांना यासंदर्भातील आदेश जारी करणार असल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली आहे.
बेळगाव महापालिकेच्या हद्दीत 5 हजार चौरस फूट किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्र असलेल्या जमिनींना ‘ए खाते’ मंजूर करण्याचे धोरण अंमलात आणण्याचा निर्णय आयुक्त शुभा बी यांनी घेतला आहे.
या निर्णयासाठी शहर विकास व शासन स्तरावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून अंतिम रूप देण्यात आले असल्याचे समजते.
घर बांधण्याचं स्वप्न आता प्रत्यक्षात..
बेळगाव पालिकेचा हा निर्णय केवळ साधा धोरणात्मक निर्णय नसून, जमिनीच्या हक्काच्या नव्या व्याख्येची सुरुवात मानली जात आहे.
या पावलामुळे इतर महापालिकांसाठी एक आदर्श मॉडेल तयार होत असल्याची चर्चा आहे.
बेळगाव शहरात घर बांधण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्या मध्यमवर्गीयांसाठी हा निर्णय आशेचा नवा किरण ठरत आहे.
पालिका क्षेत्रात 5000 चौरस फूट आणि त्यापेक्षा अधिक क्षेत्र असलेल्या जागांना ‘ए खाते’ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, याला इतर महापालिकांमध्येही लागू करण्यासाठी शहर विकास विभाग तयारी करत आहे.
हा निर्णय महत्त्वाचा का आहे?
‘ए खाते’ म्हणजे सरकारच्या दृष्टीने ती मालमत्ता कायदेशीररित्या नोंदलेली आहे. हे घराच्या हक्कपत्रासारखेच आहे. त्यामुळे त्या जमिनीवर घर बांधणे, कर्ज घेणे, विक्री-खरेदी करणे यासाठी ‘ए खाते’ असणे अनिवार्य आहे.
याआधी 5000 चौरस फूटहून अधिक जागा असलेल्या मालकांना पालिकेच्या नियमांमुळे ‘ए खाते’ मिळवताना अडचणी येत होत्या.
या अडचणी लक्षात घेऊन आयुक्त शुभा यांनी शासनस्तरावर आणि पालिका प्रशासनाबरोबर चर्चा करून प्रायोगिक तत्त्वावर बेळगावमध्ये हा नवा मार्ग स्वीकारला असल्याचे समजते.
सिंगल लेआऊटला नवीन दिशा
या नव्या धोरणानुसार, एका मालकाच्या मालकीची जमीन योग्य नियमांच्या आधारे एकत्र करून सिंगल लेआऊट म्हणून नोंदवण्याची संधी निर्माण झाली आहे.
हे धोरण लहान भूखंडधारकांसाठी शहरातील विकासाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी मोठी संधी ठरत आहे.
नियम व अटींसह मंजुरी
या धोरणानुसार ‘ए खाते’ मिळवण्यासाठी काही ठोस नियम लागू करण्यात आले आहेत –
जमीन किमान 5000 चौरस फूट असणे आवश्यक
मालकीचे कागदपत्र स्पष्ट असणे
लेआऊट योजनेत पाणीपुरवठा, रस्ते, सार्वजनिक सुविधा यांची व्यवस्था स्पष्ट असणे
पालिकेच्या मास्टर प्लॅनशी सुसंगत असणे
बेळगावमध्ये सुरु झालेली ही योजना
शेकडो जमीनधारकांना कायदेशीर मान्यता मिळवून देण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.
या निर्णयामुळे त्यांच्या घर बांधण्याच्या स्वप्नांना वास्तवात आणण्यासाठी मोठा मार्ग मोकळा झाला आहे.
