बेळगाव:
राज्यातील महापालिकांमध्ये सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या सकाळच्या नाश्ता योजनेच्या अंमलबजावणीत बेपर्वाई आढळून आली आहे.
शहर विकास विभागाच्या स्पष्ट आदेश असूनही, बेळगाव महापालिकेतील सुमारे १३१८ सफाई कर्मचारी दोन वर्षांहून अधिक काळ या हक्कापासून वंचित राहिले आहेत.
या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत नागरी हक्क अंमलबजावणी संचालनालयाने (DCRE) बेळगाव महानगरपालिकेच्या तीन माजी आयुक्तांविरोधात कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे.
हा उल्लंघन उघडकीस कसा आला?
वकील सुरेंद्र उगारे यांनी सादर केलेल्या अर्जाच्या पार्श्वभूमीवर, बेळगाव उत्तर विभागातील नागरी हक्क अंमलबजावणी संचालनालयाचे एसपी रवींद्र गडादी यांच्या आदेशानुसार, पीएसआय एस.एल. देशनूर यांनी तपास करून सादर केलेल्या अहवालातून ही बाब समोर आली आहे.
ज्यांच्यावर आरोप आहे:
रुद्रेश घाळी – माजी आयुक्त (सध्या हुबळी-धारवाड महापालिका आयुक्त)
अशोक दुडगुंटी – माजी अधिकारी (सध्या यल्लम्मादेवी विकास प्राधिकरणात अधिकारी)
पी.एन. लोकेश – माजी अधिकारी (सध्या दावणगेरे अपर जिल्हाधिकारी)
या तिघांच्या कार्यकाळात कधीही सफाई कर्मचाऱ्यांना नाश्ता देण्यात आलेला नाही, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
हे केवळ शासकीय आदेशाचे उल्लंघन नसून, अनुसूचित जाती व जमातीतील कर्मचाऱ्यांचे हक्क हिरावून घेण्याचे गंभीर प्रकरण असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
*सध्याच्या आयुक्तेची भूमिका:*
सध्या बेळगाव महापालिकेच्या आयुक्तपदी कार्यरत असलेल्या शुभा बी यांनी नोटीसला उत्तर देताना आवश्यक कागदपत्रांसह स्पष्टीकरण सादर केले आहे.
2025 च्या जानेवारीपासून नाश्ता योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे, तसेच 2022 पासून थकीत भत्ते रोखीने देण्यासाठी शासनाची मान्यता मागितली आहे, असे त्यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे.
सध्याच्या निधीतून ही थकबाकी भागवण्याची तयारी आहे, अशी माहिती देखील त्यांच्या उत्तरात नमूद आहे.
योजनेचा इतिहास:*
2000 मध्ये शासनाने प्रतिदिन ₹20 चा नाश्ता भत्ता देण्याचा आदेश दिला होता.
2022 मध्ये तो ₹30 करण्यात आला व अंडी युक्त पौष्टिक नाश्ता देण्याचे आदेश दिले गेले.
मात्र, रोखीने भत्त्याचे भुगतान करण्यास बंदी घालण्यात आली होती.
या प्रकरणात ८२ टक्के सफाई कर्मचारी अनुसूचित जाती व जमातीतील आहेत, त्यामुळे त्यांचे हक्क नाकारणे हे संविधानिक मूल्यांच्या विरोधातले पाऊल असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे.
शिफारसी:
या प्रकरणाशी संबंधित सर्व माहिती शहर विकास विभागाच्या अधीन सहसचिवाकडे सादर करण्यात आली असून,
तीन माजी आयुक्तांविरोधात तात्काळ शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्याची शिफारस नागरी हक्क अंमलबजावणी संचालनालयाने केली आहे.
