बेळगाव. एक काळ असा होता की, भरपाई न दिल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार जप्तीची प्रकरणे घडत होती.
पण आता तेही सामान्य झाले आहेत. एखाद्या कार्यालयातील अधिकाऱ्याने सीट किंवा कार जप्त केली असती तर त्याला जाऊ द्या असे म्हणता आले असते. मात्र आता लोकप्रतिनिधींच्या कार्यालयातील जप्तीची प्रकरणे बारकाईने पाहिल्यास प्रशासकीय यंत्रणा कुठेतरी भरकटत चालल्याचे सर्रास ऐकायला मिळते. बेळगाव शहराचा मुकुटमणी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कुंदनगरीत सरासरी न्यायालयाच्या आदेशानुसार जप्तीच्या बातम्या येत आहेत.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, उपायुक्तांची गाडी आज जप्त करण्यात आली कारण त्यांनी शाहपूर हुलाबेट कॉलनी जागेच्या संबंधात 75 लाख रुपयांची भरपाई दिली नाही.
मंत्रिमंडळाची मान्यता अनिवार्य..! यात शहापूर विभागातील शहापूर भागाच्या रस्त्याच्या कामासाठी भरपाईच्या स्वरूपात 20 कोटी रुपये महापालिकेला जमा करता आले, या संदर्भात नगराध्यक्षांनी विशेष बैठक बोलावली होती धारवाड उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि न्यायालयाच्या अवमानाच्या फाशीतून सुटण्यासाठी पैसे द्यावे लागले.
विरोधकांच्या नापसंतीनंतर महापौरांनी २० कोटी रुपये देण्यास सहमती दर्शवली. अखेर त्याची रुलिंग प्रत हाती लागलेल्या आयुक्तांनी २९ तारखेला न्यायालयात हजर राहून न्यायालयाचा अवमान करून सुटका केली. मात्र आता बेळगाव महापालिका थेट एसी खात्यात 20 कोटी रुपये जमा करू शकेल का, हा मोठा प्रश्न आहे. एका वरिष्ठ निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, बेळगाव कॉर्पोरेशन कौन्सिलला दोन कोटी रुपयांचे आर्थिक व्यवहार करण्याचे अधिकार आहेत. प्रशासकीय अधिकारी असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांना 2 ते 5 कोटी रुपयांचे अधिकार आहेत. मग 5 ते 15 कोटी रुपयांपर्यंत नगरविकास विभागाचे अधिकार आहेत. त्यापेक्षा जास्त रक्कम भरल्यास सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीची मंजुरी आवश्यक आहे. येथे 20 कोटी. त्यामुळे मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ कितपत मंजुरी देते हे पाहावे लागेल.
जिल्ह्याचे मंत्री सतीश जारकीहोळी आणि आमदार आसिफ शेठ यांनी यापूर्वीच महामंडळाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
