पालिकेत पारदर्शकता – प्रगतीकडे नवा मार्ग
बेळगाव: सीमाभागातील महानगर पालिकेत अनेक वर्षांपासून प्रशासनातील जडत्व, रखडलेली विकासकामं, आणि जनतेत असमाधान यामध्ये आता एक नव्या विश्वासाचं प्रकाश दिसू लागलं आहे.
या विश्वासामागचं कारण –
आयुक्त शुभा बी आणि नवनिर्वाचित प्रशासन मंडळ!
त्यांची ठाम धोरणं आणि कार्यपद्धती यामागची खरी प्रेरणा आहेत.
बेळगाव महानगर पालिकेच्या काही शाखांमध्ये पूर्वी कामाचा वेग अत्यंत संथ होता. काही ठिकाणी कर्मचारी स्वतःला सरकारपेक्षा सुप्रीम समजायचे.
ज्येष्ठ अधिकारी विचारणा केली तर ते मंत्री-आमदारांची नावं घेऊन दडपशाही करत होते.
पण आता त्याला लगाम बसला आहे.
अशा प्रकरणांवर आयुक्तांसह नव्या महापौर मंगेश पवार आणि उपमहापौर वाणी जोशी स्वतः लक्ष घालत आहेत. त्यामुळे कामचुकार कर्मचाऱ्यांना हलकेच झटका बसतोय. आणि जबाबदारीने काम करणं ही आता गरज बनली आहे.
पारदर्शक प्रशासनाला प्राधान्य
महत्त्वाचं म्हणजे, नवे महापौर आणि उपमहापौर सर्वांना विश्वासात घेऊन काम करत आहेत. अनावश्यक वादांना वाट न देता विकासाभिमुख दृष्टीकोन ठेवला जात आहे.
आयुक्त शुभा यांनीही “जनतेचा पैसा वापरला जातोय, त्यामुळे प्रत्येक योजनेची माहिती जनतेला उपलब्ध असावी,” असा दृष्टिकोन ठेवून कामं सुरू केली आहेत.
प्रमुख योजनांचे टेंडर तपशील, प्रगती अहवाल, खर्चाचे हिशोब यांना वेबसाईटवर नियमितपणे अपडेट केलं जातंय.
प्रभाग पातळीवरील अधिकाऱ्यांच्या बैठका ऑनलाइन प्रसारित करण्याचा उपक्रमही सुरू झाला आहे.
घनकचरा व्यवस्थापनात सुधारणा
“कचऱ्याऐवजी संपत्ती” या अभियानामुळे सुमारे 120 टन जैविक कचऱ्याचं कंपोस्टमध्ये रूपांतर करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जनतेसाठी लागू केल्या गेल्या आहेत.
ओला आणि सुका कचरा वेगळा करण्यासंबंधी लोकांमध्ये जनजागृती केली जात आहे.
यामध्ये महापौर मंगेश पवार, उपमहापौर वाणी जोशी यांच्यासह सर्व नगरसेवक सहभागी होत आहेत.
अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचाराविरोधात कारवाई
पालिकेतील काही कर्मचाऱ्यांवर लाचखोरीचे आरोप होते. आयुक्तांनी त्यांच्यावर कारवाई करून, काहींना दोन वेळा नोटीस देऊन इशारा दिला आहे. काही कर्मचाऱ्यांना कोणतीही तडजोड न करता थेट निलंबित केलं आहे.
तसंच, सार्वजनिक तक्रारींच्या आधारावर अंतर्गत चौकशी सुरू केली आहे.
नुकतीच महापालिकेतील विरोधी पक्ष सदस्यांनी महसूल विभागातील भ्रष्टाचारावर जोरदार आंदोलन केलं.
सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य आणि खुद्द आमदार अभय पाटील यांनीही सभागृहात या विभागाचा भांडाफोड केला.
या पार्श्वभूमीवर आयुक्त सरकारकडे आवश्यक कागदपत्रांसह अहवाल सादर करू शकतात.
रस्ते आणि कामांमध्ये गती
अनेक वर्षांपासून रखडलेली रस्ते विकास कामं ओळखून, आता डेडलाइन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.
शहरातील बहुतांश कामं वेळापत्रकानुसार ट्रॅक केली जात असून, नागरिकांनाही नोटिसांद्वारे याची माहिती दिली जात आहे.
आयुक्त म्हणून शुभा बी यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर, महानगर पालिकेनं पारदर्शक प्रशासनाचं उदाहरण मांडण्याची दिशा घेतली आहे.
भ्रष्टाचार, रखडपट्टी, आणि उदासीनतेविरुद्ध त्यांनी घेतलेली भूमिका ही धाडसाचं प्रतीक आहे.
सामान्य जनताही या बदलाला सकारात्मक प्रतिसाद देत आहे.
आगामी काळात हे प्रयत्न अधिक गौरव मिळवतील, अशी अपेक्षा आहे.
