भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे संरक्षण करणाऱ्या मंत्र्यावर आरोप
महिला व बालकल्याण विभागात भ्रष्टाचाराचा थैमान
मंत्री भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी उभ्या – तक्रार
बेळगाव
गृहविभागातील गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश करून काँग्रेस आमदार बी. आर. पाटील यांनी मोठा खळबळ माजवला आहे.
या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आता महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या मंत्री स्वतः आपल्या खात्यातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे संरक्षण करत असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे, आणि यामुळे राज्य सरकारची अडचण वाढली आहे.
आज बेळगावमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत माहिती हक्क कार्यकर्ता ओमप्रकाश यांनी बीदर जिल्ह्यातील महिला व बालकल्याण विभागात झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत सविस्तर माहिती दिली.
ते म्हणाले की, या प्रकरणात दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस झाल्यानंतरही मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी त्यांचे संरक्षण केले आहे. हे सरकारसाठी डाग लागण्यासारखे आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या विभागातील वाढत्या भ्रष्टाचाराच्या पार्श्वभूमीवर आता मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांची थेट भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
बीदर जिल्ह्यातील विभागात बेकायदेशीर भरती, पोषण आहार वितरणात घोटाळा यांसारख्या प्रकारांवर चौकशी झाल्यानंतरही मंत्री कोणतीही कारवाई न करता हातावर हात ठेवून बसल्या असल्याचा आरोप ओमप्रकाश यांनी केला.
बीदर विभागात उपसंचालक म्हणून कार्यरत असलेल्या तिप्पण्णा शिरसगी आणि अधिकारी रवींद्र रत्नाकर यांच्यावर गंभीर आरोप झाले आहेत.
या संदर्भातील चौकशी अहवालांमध्ये आरोप सिद्ध झाले असूनही, मंत्री हे सर्व दुर्लक्ष करून त्यांच्याच बाजूने उभ्या राहिल्या आहेत, असे ओमप्रकाश म्हणाले.
हे सर्व अहवाल समोर आल्यानंतरही आजतागायत त्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झालेली नाही. संबंधित अहवाल मंत्री महोदयांच्या टेबलवर धूळ खात पडून आहेत, अशी टीका त्यांनी केली.
भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा राजकीय वापर
ओमप्रकाश यांनी आरोप केला की मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा स्वतःच्या राजकीय उपक्रमांसाठी वापर करत आहेत. त्यांच्या माध्यमातून त्या संघटनात्मक कामे करवून घेत आहेत.
त्यामुळे सेवा वर्तणुकीचे उल्लंघन करणारेच आज जनसंपर्क अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेत काम करत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
चौकशी अहवाल काय सांगतात?
१४-०७-२०२३: विधान परिषदेत लेखी उत्तराद्वारे कारवाईचे आश्वासन.
२४-०७-२०२४: विधानसभेत या विषयावर प्रश्न विचारला गेला असल्याचे उत्तर.
०६-०४-२०२४: विभागाच्या संचालकांनी सरकारला अहवाल सादर केला.
१४-०५-२०२५: DISHA समितीच्या बैठकीत कार्यकारी अधिकारी श्यामला इक्बाल यांनी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची शिफारस केली.
या सर्व घडामोडींनंतरही सरकारकडून कोणतीही कारवाई झालेली नाही. मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना संरक्षण देत आहेत, असा स्पष्ट आरोप ओमप्रकाश यांनी केला.
“मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा”
भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे संरक्षण करणाऱ्या लक्ष्मी हेब्बाळकर यांना तात्काळ मंत्रिमंडळातून बाहेर काढले पाहिजे. अन्यथा आम्हाला सरकारच्या दुहेरी नैतिकतेच्या विरोधात आंदोलनाचा मार्ग धरावा लागेल, असा इशारा ओमप्रकाश यांनी दिला.
हेच पुरेसं आहे…!
तिप्पण्णा शिरसगी आणि रवींद्र रत्नाकर यांच्यासारख्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली असलेल्या अधिकाऱ्यांची जनसंपर्क अधिकाऱ्यांमध्ये नेमणूक झाली आहे हे पाहता, या साऱ्या प्रकारामागे मंत्री स्वतः असल्याचेच पुरावे आहेत, असे ओमप्रकाश म्हणाले.
विधानसभा, विधान परिषद, DISHA समिती या सर्वांचा अवमान करून मंत्री भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या बाजूने उभ्या राहिल्या आहेत, हे स्पष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.
