अभय पाटील कायदेशीर लढ्यास सज्ज*
*गुब्बीवर सरकारचं ब्रह्मास्त्र!*
*दोनदा सुपरसीड करण्याचा अपयशी प्रयत्न.*
*राज्यपालांपर्यंत तक्रार नेणारे आमदार अभय पाटील.*
बेळगाव:
भाजपच्या ताब्यात असलेल्या बेळगाव महापालिकेला अस्थिर करण्यासाठी काँग्रेस सरकारने पुन्हा एकदा आपली राजकीय शस्त्रास्त्रं उपसली आहेत. महापालिकेचे भाजपचे महापौर मंगेश पवार आणि नगरसेवक जयंत जाधव यांचं सदस्यत्व राज्य सरकारने रद्द केल्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
अलीकडे महापालिकेत घडलेल्या ‘तिनिसु कट्टा’ प्रकरणाला कारण दाखवत सरकारने भाजपच्या महापौरांसह एका नगरसेवकाचं सदस्यत्व रद्द केलं आहे हे स्पष्ट झालं आहे. याआधीही कोणतीही चूक नसताना महापालिकेला सुपरसीड नोटीस देऊन काँग्रेस सरकारने राजकीय शक्तीचं प्रदर्शन केलं होतं. मात्र त्याला आमदार अभय पाटील यांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून तडाखेबाज उत्तर देत सरकारच्या डावाला अडथळा आणला होता.
” *हे न्यायाच्या नावाखाली राजकीय सूड आहे” — अभय पाटील*
सरकारच्या या कारवाईवर आमदार अभय पाटील यांनी जोरदार टीका केली आहे.
“राजकीय सूडाच्या नावाखाली घडत असलेलं हे दु:स्वप्न आता संपण्याच्या टोकावर आलं आहे. सरकार नियमांची पायमल्ली करून आमच्या महापालिकेला दिशाहीन करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आम्ही कायदेशीर लढ्यास सज्ज आहोत. बेळगावच्या जनतेचा सन्मान टिकवून ठेवणं ही माझी जबाबदारी आहे.” असं ते म्हणाले
*कायदेशीर लढ्यास तयारी*
अभय पाटील आता ज्येष्ठ कायदा तज्ज्ञांचा सल्ला घेत आहेत. महापौर व नगरसेवकांचं सदस्यत्व रद्द करण्याच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी त्यांनी सर्व तयारी पूर्ण केली आहे.
*काँग्रेस सरकारचा निर्णय : जनादेशाला अव्हेर?*
राज्यात भाजपच्या ताब्यात असलेल्या बहुतेक महापालिकांना उलथवण्यासाठी काँग्रेस सरकारने अनेक दिवसांपासून षडयंत्र रचल्याचं राजकीय वर्तुळातील अनेक जाणकारांचं मत आहे. बेळगाव महापालिकेवर घेण्यात आलेला हा निर्णय जनतेच्या प्रशासनावर घाला घालण्याचाच प्रयत्न असल्याचं मानलं जात आहे.
बेळगावमधील राजकीय पार्श्वभूमी आणखी चिघळत चालली आहे. आमदार अभय पाटील यांची आगामी लढत राजकीय आकाशात मोठा ठसा उमटवणार हे निश्चित. त्यांच्या लढ्यामुळे सरकारचा हा निर्णय मागे घेतला जाईल की बेळगाव महापालिकेच्या नव्या राजकीय पर्वाला सुरुवात होईल हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल.
